व्यक्ती मोठी की देश ?

           विश्वचषक जिंकल्यानंतर शिवसेनेचे गटनेते सुभाष देसाई यांनी सचिनला त्याच्या घरात जिम बांधण्यासाठीवाढीव FSI मिळण्यासाठी कायद्यात नगरविकास खात्याने दुरूस्ती करून परवानगी द्यावी अशी थेट विधानसभेतमागणी केली होती.मागे एकदा असेच लता मंगेशकर यांनीदेखील आपल्या घराजवळ होणार्या एका उड्डाणपुलाच्या बांधणीमुळे आपली प्रायव्हसी भंग होणार असल्याची खंत व्यक्त केली होती. अमिताभ बच्चन यांनीदेखीलएका रस्त्याच्या कामामुळॆ आपल्याला त्रास होत असल्याचे म्हटले होते.
‍             या सर्व व्यक्ती आपाआपल्या क्षेत्रात अतिउच्च शिखरावर आहेत.सर्व देशाला त्यांचा अभिमानच आहे.पण मुळातएखाद्या व्यक्तीकरिता थेट कायद्यात बदल करायची मागणी राज्याच्या एका प्रमुख विरोधी पक्षाच्या गटनेत्यानेकरणे आपल्या संविधानाचा अपमान नाही का ठरणार ? या महान व्यक्तींचे खाजगी जीवन हे एखाद्या विकासप्रकल्पापेक्षा मोठे आहे का ? मुळात व्यक्ती मोठी की देश हे आपण ठरवायलाच हवे.तिकडे अमेरिकेत ओबामादेखीलव्हाईट हाऊसमध्ये स्वत:चे ओळखपत्र घालून फिरतात म्हणे. मग येथे आपण आपल्या देशाला का दुय्यम स्थानदेतो आहोत. एखाद्या व्यक्तीला किंवा पक्षाबद्द्ल मी हे मांडत नाही. ही तर फक्त काही उदाहरणॆ आहेत , बर्याच वेळेसकाही व्यक्तींना देशापेक्षा, संविधानापेक्षा, नियमांपेक्षा वरचढ ठरविण्याचा प्रयत्न केला जातो.
            व्यक्ती कदाचित मोठी असेलही पण त्याहीपेक्षा आपला देश, देशातील जनतेचा विकास,आपले कायदेकानून मोठेआहेत हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायलाच हवे.

गरज फक्त प्रामाणिक माणसांचीच...

"या देशाला हुशार किंवा बुद्धीमान माणसांची अजिबात आवश्यकता नाही;या देशाला आवश्यकता आहे ती फक्त प्रामाणिक माणसांचीच......."

       यावर्षी आमच्या महाविद्यालयाच्या वार्षिक स्नेहसंम्मेलनाला(आपल्या भाषेत गॅदरिंगला) आलेल्या प्रमुख पाहुण्यांचे हे वाक्य आधी मी ही माझ्या इतर मित्रांप्रमाणे कॉलेजने बोलावलेल्या तत्त्वज्ञाने दिलेले तत्वज्ञानाचे डोस म्हणून एका कानाने ऎकले,एका कानाने सोडून दिले होते. हे वाक्य म्हणजे त्या पाहुण्यांनी आपल्या राज्याच्या नवीन मुख्यमंत्र्यांना (अशोकराव गेले आणि पृथ्वीराज आले तेव्हाची गोष्ट) लिहलेल्या पत्रातील ओळी. ही गोष्ट जवळपास ३ महिन्यांपूर्वीची, खरंतरं आता मी त्या पाहुण्यांचे नावही विसरलो आहे. पण त्यांचे हे शब्द मला जसेच्या तसे आठवताहेत,नव्हे आता ते मला पूर्णपणॆ पटताहेत.
       गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या देशात घडणार्‍या घटनांचा विचार केला तर आपणास असे लक्षात येते की, आपल्या देशाच्या बहुतेक समस्यांचा उदय हा आपल्या लोकांमध्ये असणार्‍या प्रामाणिकपणाच्या अभावातून झाला आहे. भ्रष्टाचार, नक्षलवादाचा उदय, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या या आणि अशा अनेक कितीतरी समस्यांचा बिमोड माणसांच्या प्रामाणिकपणातून शक्य आहे. जर आज राजा, कलमाडी आणि आणखी इतरही बडे धेंडे ज्यांची नावे उघड झाली नाही ते जर प्रामाणिक असते तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार बोकाळला असता का ? इकडे लोक अर्धपोटी असताना स्विस बॅंका भरल्या असत्या का ? अधिकार्‍यांनी गरीबांना नाडलं असत का? जर मोठ्या व्यापारांनी नव्हे दलालांनी गरीब आदिवासींना लुटताना थोडा जरी प्रामाणिकपणाचा विचार केला असता तर नक्षलवाद नावाची समस्या निर्माण झाली असती का ? शेतकर्‍यांच्या आत्म्हत्येबद्दल बोलायचे झाल्यास जर आपल्या राज्य सरकारने शेतकर्‍यांसाठी विविध योजनांवर खर्च केलेला पैसा प्रामाणिकपणे खर्च झाला असता तर आज शेतकर्‍यावर आत्म्हत्या करण्याची वेळ आली असती का ? सिंचनावर सरकारचे स्वातंत्र्यत्तोर काळात ५५,००० कोटी प्रामाणिकपणॆ खर्च झाले असते तर १६-१८% च जमीन ओलिताखाली असती का? अशा प्रत्येक समस्येला रोखणे हे माणसाच्या प्रामाणिकपणातूनच शक्य आहे.
       आता राहिला प्रश्न हुशारीचा, तर मला असे वाटते. प्रामाणिक माणसांमध्ये हुशारी निर्माण करणे तितकेसे जड जाणार नाही.वेळ जरा जास्त लागेल कदाचित.पण जर हुशारी असून ते लोक जर प्रामाणिक नसतील तर काय उपयोग त्यांचा या देशाला आणि या मातीला.तेव्हा आपण सर्वांनी निदान आपल्या पुरता तरी प्रामाणिकपणा जोपासण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करूया, सध्या आपल्या हातात हेच आहे.

थोडक्यात महाराष्ट्र!

भौगोलिक क्षेत्र - ३,०८,००० चौ. कि. मी
महसुली विभाग - ६
जिल्हे -३५
तालुके -३५३
गावे -४३,७११
शहरे -३७८
रेल्वेमार्ग - ५,९८३चौ.कि.मी
रस्ते -२,३७,६६८ चौ.कि.मी.

भारतातील पहिल्या शेतकरी आत्महत्तेबद्दल इंद्रजीत भालेराव यांच्या तोंडून.....

शेती आणि उपाशी शेतकरी

मित्रांनो, आपण लहानपणापासून शिकत आलो आहोत की भारत हा कृषीप्रधान देश आहे.या आपल्या देशातील ६०-७०%(आता कदाचित ५०% च असेल) लोकांचे जीवन शेतीवर अवलंबून आहे.पण आपण जरा आपल्या देशाच्या शेतीविषयक धोरणांकडे बघितले तर कदाचित आपणास असे वाटेल की, हे प्रमाण ५-१०% च असले पाहिजे.
आज आपल्या देशाच्या अर्थसंकल्पात शेतीकरिता फक्त ३% तरतूद आहे. रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प पण शेतीसाठी त्याची आवश्यकताच वाटत नाही. धरणे बांधण्यात आली ती शेतीकरिता, मात्र आज त्यांतील पाण्याचे नियोजन करताना आधी शहरांचा पाणीपुरवठा, नंतर उद्योगांकरिता लागणारे पाणी आणि उरले तर शेतीसाठी पाणी असा अग्रक्रम ठरला आहे.
कोणत्याही क्षेत्रांकरिता पायाभूत सुविधा पुरविणॆ हे एका जबाबदार शासनाचे पहिले कर्तव्य असते. माझा आजपर्यंतच्या राजकाण्यांना प्रश्न आहे, "खरचं तुम्ही माझ्या या शेतकरी बापाला पायाभूत सेवा देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला का? आणि जर केला असेल तर माझ्या या बापाला १६ तास भारनियमाचे चटके का सोसावे लागताहेत आणि जे ८ तास वीज देता त्यात एक दिवस तरी दाखवा की जेव्हा सुरळीत वीज मिळाली? खतं मिळवण्यासाठी दोन-दोन दिवस उभे राहून M.R.P पेक्षाही जास्त पैसे मोजून त्याच्या पदरी निराशाच का पडते? उद्या कदाचित त्यासाठी हिंसक मार्गाचा विचार शेतकर्‍यांनी केला तर याला जबाबदार कोण असणार? महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी शेतकर्‍याचे जे प्रश्न त्यावेळेस मांडले, ते आजही तसेच लागू पडले असते का? आजमितीस १-१.५ लाख शेतकर्‍यांनी आत्महत्त्या केली असती का? महाराष्ट्र राज्याचे ५५,००० कोटी सिंचनावर खर्च होऊनही १८% जमीनच ओलिताखाली(मा.राज्यपालांनीच यासंबंधी आक्षेप घेतला होता) का आहे? शेतीक्षेत्रात आत्तापर्यंत किती संशोधने झालीत? मद्यनिर्मितीसाठी लिटरमागे १२रू. अनुदान देण्याची तयारी दर्शविणार्‍यांना शेतीच्या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या शोधासाठी पैसे नाहीत अशी ओरड का करावी? "
आज, पेट्रोलचे भाव वाढताहेत, कारखान्यांत तयार होणा‍र्‍या मालाचे भाव वाढताहेत त्याबद्दल कोणाला तितकासा त्रास होतांना मला दिसत नाही, मात्र शेतीमालाचे भाव ५-१० रू. वाढले की मात्र सर्वांना असे वाटते की शेतकरी या देशाला लुटायला निघाले आहेत. जरा विचार करा,१९९० साली सोने काय भाव होते आणि आज काय भाव आहे? चाकरमान्यांचा पगार त्यावेळेस किती होता आणि आज किती आहे,एखाद्या उद्योगपतीची त्यावेळेसची संपत्ती आणि आजची संपत्ती किती आहे तुम्हाला प्रचंड तफावत जाणवेल! या मध्ये कमीत कमी पाचपट तरी वाढ झालेली दिसेल.खासदारांचे पगार १६,००० रू. वरून ८०,००० रू. वर गेले.आता जरा शेतीमालाकडे बघा, उदाहरणार्थ, गहू १९९० साली विकत होता साधारणपणॆ ९००-९५० रू आणि आज तो विकतोय ११००-१२०० रू.(विश्वास बसत नसेल तर शासनाच्या कॄषी विभागात आपणास यासंबंधी माहिती मिळू शकते.) खरचं ही वाढ इतरांच्या तुलेनेत योग्य आहे का? याचा विचार तुम्हीच करा.
शिवाय शेती हे एकमेव असे क्षेत्र आहे की त्यात मालाची किंमत मालक नव्हे तर दुसराच ठरवितो आणि माझ्या या बापाला अक्षरश: लुटतो. आज शेतकर्‍याकडून १५ रू. किलो दराने घेतली जाण्रारी शिमला मिरची बाजरात ७० रू. किलो का विकली जाते? १३ रू. लिटरची पाण्याची बाटली घेणारा जनमाणूस २०-२२ रू. लिटरने दूध घेताना का रडतो? मॉल्समध्ये किंवा अन्यत्र खरेदी करताना जी छापील किंमत(M.R.P.) असेल ती निमुटपणे मान्य करणारी आमुची गॄहिणी १-२ रू. वरून भाजीवाल्याशी घासाघीस करण्याची प्रवॄत्ती का सोडत नाही ? हे मला अजून उमगले नाही.
एवढेच कमी की काय म्हणून निसर्गाची कॄपादॄष्टी या माझ्या बापाच्या पाचीला पुजलेली असते. आज नैसर्गिक संतुलन बिघडून अतिवृष्टी, दुष्काळ, ग्लोबल वार्मिंगसारख्या समस्यांनी सगळ्यात जास्त ग्रासले आहे ते माझ्या या शेतकरी बापालाच. खरचं या ग्लोबल वार्मिंगला माझा बाप एवढा जबाबदार आहे का? अमेरिकेने सद्दामला धडा शिकवण्यासाठी ६०० तेल विहिरी पेटवून किंवा अँडरसनने मुठभर पैशांसाठी भोपाळलाजेवढे प्रदूषण केले तेवढे या माझ्या सर्व शेतकरी बांधवांनी अख्या आयुष्यात तरी केले असेल का? शेवटी करतो कोण आणि भरतो कोण?
शेतकर्‍यांना शासन खूप सवलती व अनुदान देते, हा बर्‍याच जणांचा समज आहे.शासन इतरांपेक्षा शेतीला अतिशय कमी महत्त्व देते, असे माझे ठाम मत आहे. शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ झाल्याचे ( आणि तेही किती झाले? कसे झाले? कोणाचे झाले? त्याने कोण वर आले ? हा एक वेगळा विषय आहे)बर्‍याच जणांना रूतले. पण त्याच्या वर्षभर आधीच शासनाने उद्योगपतींचे जवळपास ३५,००० कोटींचे कर्ज माफ केले, तेव्हा कोणी तोंडातून ब्रही काढला नाही. शिवाय ज्या सवलती व अनुदान दिले जाताहेत ते खरचं मूळ शेतकर्‍यांपर्य़ंत पोचतात का?
आज आपण भारताची तुलना अमेरिकेशी करतो. मग आमुच्या शेतकर्‍याची तुलना अमेरिकेच्या शेतकर्‍याशी करण्याचे धाडस आपण करू शकतो का? आज अमेरिकेतील शेतकर्‍याला उत्पन्नापेक्षा अनुदान जास्त दिले जाते,त्यामुळे ते ग्राहकाला कमीत कमी किंमतीत माल विकूनही नफ्यात राहतात.त्यामुळेच तेथील शेतकर्‍याचे आणि एखाद्या अभियंत्याचे राहणीमान जवळपास सारखेच आहे.
माझा इतर क्षेत्रांच्या प्रगतीबद्दल वा त्यांना दिल्या जाणार्‍या सवलतींबद्दल आक्षेप नाही. देशाचा सर्वांगीण विकास व्हावा असे मलाही वाटते. मी देखील एक अभियांत्रिकी शाखेचा विद्यार्थी आहे.आपला देश जगात महासत्ता म्हणून वावरावा हे माझेदेखील स्वप्न आहे. परंतु त्याचबरोबर शेतीचा विकासही आवश्यक आहे, नव्हे तो व्हायलाच हवा! नाहीतर या महासत्तेला पोहचणाराच उपाशी राहील आणि बाकीचे खैरेबांडे मात्र लोणी चाखतच राह्तील.
हीच परिस्थिती राहिली तर मला वाटते,’गोष्ट छोटी डोंगराएवढी’ या चित्रपटातील राजाराम(मकरंद अनासपुरे) या शेतकर्‍याचे,"आता तरी विचार करा सरकार, नाहीतर एक किलो गव्हासाठी तुम्ही देश गहाण ठेवलेला असेल" हे म्हणणे अतिशोयक्ती ठरणार नाही.तेव्हा वेळीच जागे व्हा!!!